Archive for February, 2009

चुनाव अभियान : पर्चे (हैंडबिल) से लेकर इंटरनेट तक

February 26, 2009
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मित्रो, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे युवा सहयोगियों ने जिन्होंने इस वेबसाइट को तैयार किया है, मुझसे कहा कि राजनीतिक पोर्टल बगैर ब्लॉग के उसी प्रकार है जिस प्रकार बगैर हस्ताक्षर के पत्र होता है। मैंने उनके इस अकाटय तर्क को तुरन्त स्वीकार कर लिया। इंटरनेट का उपयोग राजनीतिक संवाद के मंच के रूप में और खासकर, चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने के विचार से मैं काफी उत्साहित हूं। मुझे सन् 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक हर चुनाव में प्रत्याशी या प्रचारक के तौर पर शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान मैंने संवाद के तौर-तरीकों को विकसित होते देखा है। जहां तक संवाद का सम्बन्ध है, मैं प्रौद्योगिकी (टेक्नालॉजी) का हिमायती हूं। मैं सीधे तौर पर यह मानता हूं कि कोई भी चीज जो काम की है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने छह दशक के अपने लम्बे राजनीतिक … Continue reading चुनाव अभियान : पर्चे (हैंडबिल) से लेकर इंटरनेट तक

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Why CEC’s recommendation with regard to Navin Chawla must be accepted by Government

February 1, 2009
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The current controversy surrounding Election Commissioner Shri Navin Chawla reminds me of a conversation I had had with Benazir Bhutto when she visited Delhi during the NDA regime. She had lunch with me that day and she shared with me a delicious dish of Sindhi curry, which my wife Kamala prepares excellently. In the post lunch chat we had that day, I posed a question to Benazir: “How is it” I asked her, “that though both India’s as well as Pakistan’s political leadership had imbibed a similar political culture under British rule, India had managed its democracy with remarkable success but in Pakistan democracy had been a total failure.” Benazir’s reply was succinct: “I attribute your country’s success to two factors: firstly, your Army is apolitical; and secondly, your Election Commission is constitutionally independent of the Executive.” Benazir had rightly identified the two guarantees for Indian democracy. For the first … Continue reading Why CEC’s recommendation with regard to Navin Chawla must be accepted by Government

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