LK Advani’s Blog

क्यों सरकार द्वारा नवीन चावला के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त
की सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए

चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला के सम्बन्ध में उठे वर्तमान विवाद से मुझे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार के शासनकाल में बेनजीर भुट्टो से उनकी दिल्ली यात्रा के दौरान हुई बातचीत का स्मरण हो आया है। उस दिन उन्होंने मेरे साथ लंच किया था और वे सिन्धी कड़ी के एक स्वादिष्ट व्यंजन जिसे मेरी पत्नी कमला बहुत अच्छे ढंग से बनाती है, पर मुझसे बात कर रही थीं।
लंच करने के बाद हुई हमारी गपशप के दौरान मैंने बेनजीर से एक प्रश्न किया ”यह कैसे है,” कि ”यद्यपि भारत और पाकिस्तान दोनों के राजनीतिक नेतृत्व ने अंग्रेजी शासनकाल में एक ही तरह की राजनीतिक संस्कृति आत्मसात् की थी लेकिन भारत ने उल्लेखनीय सफलता के साथ अपने लोकतंत्र को संभाला है परन्तु पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से विफल रहा है।” बेनजीर भुट्टो का उत्तर संक्षिप्त और सारगर्भित था : ”मैं आपके देश की सफलता के लिए दो बातों को श्रेय देती हूं। पहली, आपकी सशस्त्र सेना राजनीति से दूर है। दूसरी, आपका चुनाव आयोग संवैधानिक तौर पर कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है।”

बेनजीर ने भारतीय लोकतंत्र की दो सुनिश्चितियों को सही पहचाना था। इनमें से पहली: भारतीय सेना ने कभी भी किसी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाली। इसका श्रेय पूरी तरह से हमारी सशस्त्र सेनाओं और उन लोगों को जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद सेना को नेतृत्व प्रदान किया। जबकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का श्रेय निश्चित रूप से संविधान सभा को दिया जाना चाहिए।

तथापि, अनुच्छेद 324 पर हुई संविधान सभा की बहस में प्रख्यात लोगों ने हिस्सा लिया था जो चुनाव आयोग को प्रदान की गई स्वतंत्रता से और भी ज्यादा आजादी देना चाहते थे। इन सदस्यों ने इस बात को अनुमोदित नहीं किया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और यह कि आयोग को दी गई सुरक्षा चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए सीमित की गई थी। इस अवसर पर बोलते हुए पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था :

”महोदय चुनाव सूचियां तैयार करने और चुनावों का आयोजन करने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंपी जानी चाहिए जो राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हों और जिनकी निष्पक्षता पर सभी परिस्थितियों में भरोसा किया जा सके। हम इसके लिए चिन्तित हैं कि राष्ट्रपति के हाथों में बहुत-कुछ शक्ति सौंपकर हमने केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव पड़ने की काफी गुंजाइश छोड़ दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है और यदि प्रधानमंत्री पार्टी के किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति के पास सिवाय इसके कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा कि वह प्रधानमंत्री के नुमाइंदे को ही स्वीकार करे चाहे वह जनता की नजर में अनुपयुक्त ही क्यों न हो।”

वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री बी.बी. टंडन ने राष्ट्रपति डा0 ए.पी.जे. कलाम को सम्बोधित एक बहुत ही तर्कसंगत पत्र में सरकार से यह निवेदन किया था कि जैसाकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले में होता है, नियुक्तियां कार्यपालिका द्वारा नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी समितियों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें लोकसभा अध्यक्ष तथा संसद में प्रतिपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाए। चुनाव आयोग के मामले में भी इसी प्रकार की एक समिति को ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया जाना चाहिए। श्री टंडन ने डा0 कलाम को लिखे अपने पत्र को इस टिप्पणी के साथ समाप्त किया :

”यह नीति न केवल संविधान सभा में हुई बहसों की भावना/विचारों के अनुरूप होगी बल्कि इससे चुनाव आयोग के बारे में निरन्तर निष्पक्षता, तटस्थता और विश्वसनीयता में हमारे महान लोकतंत्र की जनता के विश्वास को और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।”

श्री नवीन चावला से सम्बन्धित ताजा विवाद के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 124 की तुलना चुनाव आयोग से सम्बन्धित प्रावधान वाले अनुच्छेद 124 से करना शिक्षाप्रद होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्धारित महाभियोग की प्रक्रिया के सिवाय पद से नहीं हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्तों के मामले में संविधान में कहा गया है कि ”वे मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के सिवाए उनके पदों से नहीं हटाये जायेंगे।”

भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के महासचिव श्री अरूण जेटली ने सही तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 324(3) के दूसरे परन्तुक में इस्तेमाल किए गये ”सिफारिश” शब्द को एक बाध्यकारी सिफारिश माना जाना चाहिए। श्री जेटली ने उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 217 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें जज की नियुक्ति ”मुख्य न्यायाधीश के परामर्श” के बाद की जानी होती है। मुख्य न्यायाधीश के सुझाव को हमेशा बाध्यकारी माना गया है।

इसलिए पार्टी ऐसा महसूस करती है कि श्री नवीन चावला के सम्बन्ध में मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश को सरकार द्वारा अविलम्ब स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

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     This entry was posted on Monday, March 2nd, 2009 at 12:53 pm and is filed under Blog in Hindi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.